पब्लिक प्रेस संवाददाता
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्य तथा मधेस प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संघीय संसद्बबाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छ्न।
आज आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता पठाएपछि मन्त्री साहले यस्तो बताएका हुन।”देशको अभिभाकत्व निर्वाह गर्ने यो संस्थाको पछिल्लो निर्णय सार्वभौम संसद्को भावना, मर्म र बुझाइ विपरीत भएको मेरो ठहर छ”उनले भने।
पब्लिक प्रेस सँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिसँग संघीय संसद्बाट पारित कुनै पनि विधेयक पहिलोपटक निश्चित अवधिभित्र प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार भए पनि अहिलेको निर्णय कथित र प्रतिशोधात्मक एवम् संकीर्ण राष्ट्रवादका नाममा प्रतिपक्षी दल एमालेको मताधार बढाउने कुत्सित प्रयत्न भएको बताए ।
त्यसैगरी उहाँले विगतमा एमाले सत्तारुढ हुँदा ल्याएको अध्यादेशमा समेत अहिले संसद्बाट पारित भएकै प्रावधान समेटिएका थिए,जसलाई राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको स्मरण गराउँदै पुनर्विचारसम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय स्पष्ट रुपमा दलीय आग्रहबाट प्रेरित भएको बताए ।त्यसरी राष्ट्रपतिले पुनर्विचारसम्बन्धि फिर्ता पठाएको निर्णयले मर्यादित राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा प्रश्नचिह्न ठड्याउने निश्चित रहेको बताए ।
यसैमा जोड्दै उहाँले सबै जनताका आस्था र विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था एउटा खास दलको रणनीतिक साझेदार बन्नु कसैका हितमा नहुने बताए ।उहाँले सार्वभौम सदनले राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको मनोग्रहलाई अस्विकार गर्दै छिट्टै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छ्न।
